ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਪਸਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 900 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 1.1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 44,264 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 30,472, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19,974 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 15,535 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.90 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ 3.32 ਲੱਖ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
![]()
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
![]()
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 243 (w) ਅਤੇ 246 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ ਬੀ ਸੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪੇ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜੈਤੋ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ 5 ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ 3 ਟੀਕੇ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3-4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਂਝੇ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾਅ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15400 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਰੈਬੀਜ਼ ਡੇਅ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,66,470 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ
![]()
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਡੀ ਸੀ
![]()
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
