ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।