Sri Guru Granth Sahib Satikar Amendment Act: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ

“ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।