ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਈ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 5100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਹੋਰ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।