ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 9.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 7.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 14 ਹਾਜ਼ਰ 483 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।