ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈੱਡ: ਸੀਪੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।