Samyukt Kisan Morcha ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਉੱਧਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਲਫ਼ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਕਰੋੜ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਚੱਕ ਆਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 133 ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ