ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੰਗ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੰਮ...
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11.67 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 4.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 56.51 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 38,735 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15,547 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 450 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (ਮਟੀਰੀਅਲ) ਦਾ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
