ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ: ਗੜਗੱਜ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਈਟ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
