ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ‘ਅਮੀਰ’ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ; ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇ
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਗ਼ਰੀਬ’ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਇਆ ਚੁਨਾਗਰਾ ਤੇ ਦਿਓਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3.70 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਚਕੋਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਐੱਫ ਡੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ: ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ
ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਪਾਤੜਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
