ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨੰਬਰ 14 ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੰਬਰ 24 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।