ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-71 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਿਆ

ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ (ਧਰਮਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-71 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨਐੱਚ-71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿੱਤਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਧਰਮਕੋਟ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਹੀ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।

ਏ ਡੀ ਸੀ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ: ਗੁਲਾਟੀ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਖਿਆ ਕਿ ਏ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰੂ ਮਿੱਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।