ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ: ਬਰਸਟ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
