ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਿਆ: ਚੀਮਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,545 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ।

ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।