Punjab Vidhan Sabha: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ 14 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 237 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ 18.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਐਪ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ 9 ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਬੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 60.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 64.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 32.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹੜ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡ ਉਡੀਕਦੇ ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ: ਉੱਗੋਕੇ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ’ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਰਗੜੇ

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਧੰਦੇ ’ਚ ਫੜੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ: ਇਆਲ਼ੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।