DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 

ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ/iStock
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR), ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।

Advertisement

ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਦਸ ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ,ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Advertisement
×