DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab Sacrilege Bill: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

Behbal Kalan Insaaf Morcha: ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ; ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਬੇਦਅਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ।
Advertisement

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ 2015 ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Advertisement
×