Private School Fee: ਫੀਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਪੂਸਾ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ- 2016 ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ ਬੀ ਟੀ) ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।