DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab ਦੇ 355 PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 5.37 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ; 721 ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
iStock
Advertisement

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 355 ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਕਿਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਤਹਿਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 5.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ 721 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ ਈ ਓਜ਼) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ (ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰੇ), ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ), ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

Advertisement

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ 15.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ) ਲਈ, 2.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, 5.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ) ਲਈ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Advertisement

ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਡ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਟਰੇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਆਈ ਟੀ/ਆਈ ਟੀ ਈ ਐੱਸ, ਰਿਟੇਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀ ਜੀ ਐੱਸ ਈ (DGSE) ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 7.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Advertisement
×