Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
Punjab News: ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਲੈਂਡਫਿਲ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਪਗ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ...
ਪਟਿਆਲਾ, 11:38 AM Mar 03, 2026 IST
Advertisement
Punjab News: ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਲੈਂਡਫਿਲ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਪਗ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ (MSW) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
2016 ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ULBs) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਰੇਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (SWM) ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ' (Polluter Pays) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
100% ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ 100% ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਅਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2026 ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ?
- ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 4-ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਰੇ (ਗਿੱਲਾ), ਨੀਲੇ (ਸੁੱਕਾ), ਲਾਲ (ਸੈਨੇਟਰੀ) ਅਤੇ ਕਾਲੇ (ਖਤਰਨਾਕ) ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. (CPCB) ਪੋਰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਨਾ।
Advertisement
Advertisement
×
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 