Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2007-08 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 55,982 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 1952 ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 1964 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਧਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਰਮ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।