Punjab News : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ
ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵਾਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ (ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ' ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (PEC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.41 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ) ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਪਗ 57,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 2,42,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
