Punjab News: ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
Punjab News: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗਜ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਧਾਰਾ (ਕਲਾਜ਼ ਵਾਈਜ਼) ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਥ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

