Punjab News: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (104) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (MLRs) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (PMRs) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MedLEaPR ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸੋਗਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
