Punjab News: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ: ਸੰਧਵਾਂ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਦਾ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, "ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ - ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੀ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਬਾਕ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
