Punjab News: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ; ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਨਵੰਬਰ

‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੱਫੜ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ।

ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਮ ਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮਾਲਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।