Punjab MBBS Rule Change: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਬਾਂਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
Punjab MBBS Rule Change: ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਐੱਮ ਈ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ (ਸ਼ਿਉਰਿਟੀ) ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ' ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਰ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਜਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਸ-I ਜਾਂ ਕਲਾਸ-II ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।

