ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।