ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਥੂਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੈ।