ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ) ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ 'ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013' (Right to Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਖ਼ੁਦ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਠ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ/ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਕੋਲ ਲਗਪਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
