ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ-2026 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।