Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 6.669 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਰਤੋਂ 5.845 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 4.841 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ’ਚ 109 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਜਮ ਵਜੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.944 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 6.669 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਖਾਲ਼ੇ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।