Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ
ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪਟਿਅਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐੱਨਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 121 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ (ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਬਦਲੇ 10 ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
