ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਏਐੱਨਐੱਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 42,125 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐੱਨਐੱਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਬੈਚ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ-2020 ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਏਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਈਜੀਐਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੀ 33.49 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।