DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab Assembly Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਏਗੀ ਗੂੰਜ; ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ।

Advertisement

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ’ਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Advertisement

ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਸਦਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਊਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ’ (ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘਟਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Advertisement
×