DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ।
Advertisement

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਮ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੂ ਨਾਮਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਹੂੰਗੜਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×