ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।