ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੌਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1158 ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੋਹੇਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1158 ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
