ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਗੰਧੜ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

