DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

Advertisement

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Advertisement

ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
×