ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਵੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਯੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਐੱਸਪੀ, ਪੀਬੀਆਈ, ਓਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 80 ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆਰਮਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਭਜਨ ਲਾਲ ਐੱਸਆਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਏਐੱਸਆਈ ਭਰਤੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਏਐੱਸਆਈ ਪੁਲੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏਐੱਸਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਐਵਾਰਡ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਏਐੱਸਆਈ (ਐੱਲਆਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ 13ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀਏਪੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ (ਪੀਬੀਆਈ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 1.9 ਵਜੋਂ ਲੱਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।