ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।