PMLA Case: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਘਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 223(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 223(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procedure envisaged)ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ।"