ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ; ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ
ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ।
Advertisement

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 41ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਧਾਵਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਰੂਪਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਡਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇਵੇ।

Advertisement
Advertisement
Show comments