ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ: ਗੁਪਤਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅੱਜ ਲਗਪਗ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ­ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, ਲਗਪੱਗ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ।