PCA ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ-ਕਮ-ਐਥਿਕਸ ਆਫ਼ੀਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
