ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ

14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ-ਕਲਿੱਪ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ (SSP) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਰਤਾਜ ਚਾਹਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਹਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।”

ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਾਲ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ (AAP) ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।