ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ MPLAD ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਨਐੱਸਏ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।