ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਪੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30% ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।