ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਡਾਮਸ ਰਿੱਟ (ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ।’’

ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।’’